कायदेविषयक प्रश्न - ३
घरघुती हिंसाचारामुळे गर्भधारणा संपुष्टात किंवा गर्भ वैद्यकीय मदतीने पाडता येतो का ?
या केस मध्ये भारतीय राज्यघटना १९५० अनुच्छेद २२६, गर्भधारणा कायदा वैदकीय समाप्ती , १९७१ कलाम ३(२)(b)(i) गर्भधारणेची वैद्यकीय समाप्ती या आधारावर की गर्भधारणा तिच्या घरघुती हिंसाचारामुळे तिच्या मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम करत आहे की नाही .
या मध्ये वादी महिलेने आपल्या पतीच्या घरघुती भांडण आणि मारामारी या मूळे कायद्याच्या अंतर्गत गर्भधारणा समाप्ती साठी पोलिसांकडे पती विरुद्ध तक्रार दाखल केली आणि पती च्या हिंसाचारामुळे गर्भ पाडण्यासाठीचा अर्ज केला . जेंव्हा गर्भ पाडण्यासाठीचा अर्ज केला गेला तेंव्हा ती महिला १७ आठवड्याची गर्भवती होती . हा कालावधी अधिकृत गर्भ समाप्ती च्या कालावधीच्या पुढे गेला होता. महिलेने आपल्या अर्जात सांगितले की तिला होणाऱ्या मानसिक त्रासामुळे ती जन्माला येणाऱ्या बाळाचे पालनपोषण करण्यात असमर्थ ठरेल आणि तिच्या कडे कोणतेही आर्थिक सहकार्य नसल्यामुळे बाळाच्या पालनपोषणात भविष्यात अडचणी येऊ शकतील .
न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु झाल्यावर न्यायधिशानी महिलेची वैदकीय चाचणी करण्याचे आदेश दिले आणि तिच्या मानसिक स्थिती तपासण्याचे आदेश दिले . हा आदेश जुलै महिन्यात देण्यात आला त्या वेळी ती महिला २० आठवड्याची गरोदर होती. मेडिकल चाचणी मध्ये तिची मानसिक अवस्था सामान्य आहे आणि ती भविष्यात बाळाला सांभाळू शकते असा रिपोर्ट देण्यात आला त्यामुळे न्यायधिशानी प्रथमदर्शी केस रिजेक्ट केली .
महिलेच्या वकिलाने न्यायालयासमोर महिला १० आठवड्याची गरोदर असताना पतीने महिलेला पोटात केलेली मारहाण आणि त्यामुळे झालेल्या मानसिक त्रासाचे आणि डॉक्टरनी दिलेल्या रिपोर्ट चे दाखले देत महिलेची मानसिक अवस्था गर्भ धारणा झाल्यापासूनच ठीक नसल्याचे दाखले दाखल केले आणि कोर्टात सादर केले की , जमनाला येणारे बाळ हे मानसिक द्रुष्ट्या सक्षम असू शकत नाही , त्या मध्ये काही विकलांगता येऊ शकते आणि महिलेने महिला हिंसाचार कायदा २००५ अंतर्गत घटस्पोट ची केस दाखल केली आहे . त्यामुळे आर्थिक दृष्टीने हि महिला सक्षम नाही हे कोर्टाला सादर केले . या सर्व बाबींचा विचार करता कोर्टाने निर्णय दिला कि-
गर्भधारणा वैदकीय समाप्ती कायदा १९७१ च्या अंतर्गत -
१) जिथे जीवाला धोका आहे किंवा स्त्रीच्या मानसिक आणि शाररिक आरोग्यास धोका आहे
२) लैगिक अपराधातून गर्भधारणा उद्भवते तेंव्हा
३) जिथे मूल जन्माला आल्यास विकृती आणि रोगांनी ग्रस्त होण्याचा पुरेसा धोका असतो
या सर्व परिस्थितीत गर्भधारणा कायद्याने समाप्त होऊ शकते जेंव्हा २० आठवडे पूर्ण झाले नसतील तर . त्यामुळे पुन्हा एकदा महिलेच्या या केस वर विरोधात निकाल येण्याची शक्यता होती -
२५ मार्च ,२०२१ रोजी गर्भधारणा वैदकीय समाप्ती (सुधारणा ) कायदा २०२१ संसदेत मांडण्यात आला आणि त्यामधील मुख्य तरतुदी अश्या कि-
१) अविवाहित महिला सुद्धा गर्भधारणा समाप्ती करू शकतात .
२) २० आठवड्या चा कालावधी हा २४ आठवडे करण्यात आला आहे , जर महिला लैगिक अत्याचारामुळे किंवा गर्भाच्या मेडिकल कंडिशन मुळे गर्भपात करू इच्चीत असेल तर .
३) २४ आठवड्यनानंतर गर्भपात हा २ व्यावसायिक डॉक्टर यांच्या अनुमती ने होऊ शकतो .
४) जर गर्भवती महिला हि शाररिक आणि मानसिक त्रासाने गर्भपात करू इच्छित असेल तर योग्य पुऱ्यावाच्या आधारे कायद्याने गर्भपात करू शकते .
गर्भधारणा वैदकीय समाप्ती (सुधारणा ) कायदा २०२१ हा दोन्ही सभागृहात मंजूर झाला नाही पण आधीच्या कायद्याच्या काही तरतुदी मध्ये बदल न झाल्यामुळे कोर्टाने सुधारणा कायदा लक्षात घेऊन माणुसकीच्या नात्याने या महिलेला गर्भधारणा समाप्तीची परवानगी दिली आणि महिलेच्या प्रकृतीचा रिपोर्ट कोर्टत पुढील तारखेला सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला .
No comments:
Post a Comment