Tuesday, 24 August 2021

कायदेविषयक प्रश्न - ३ घरघुती हिंसाचारामुळे गर्भधारणा संपुष्टात किंवा गर्भ वैद्यकीय मदतीने पाडता येतो का ?

कायदेविषयक प्रश्न - ३ 

घरघुती हिंसाचारामुळे गर्भधारणा संपुष्टात किंवा गर्भ वैद्यकीय मदतीने पाडता येतो  का ?




सिद्रा मेहबूब विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (बॉम्बे ) २०२१ चा १५५९९-०३/०८/२०२१

या केस मध्ये भारतीय राज्यघटना १९५० अनुच्छेद २२६, गर्भधारणा कायदा वैदकीय समाप्ती , १९७१ कलाम ३(२)(b)(i) गर्भधारणेची वैद्यकीय समाप्ती या आधारावर की गर्भधारणा तिच्या घरघुती हिंसाचारामुळे तिच्या मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम करत आहे की नाही .  

या मध्ये वादी महिलेने आपल्या पतीच्या घरघुती भांडण आणि मारामारी या मूळे कायद्याच्या अंतर्गत गर्भधारणा समाप्ती साठी पोलिसांकडे पती विरुद्ध तक्रार दाखल केली आणि पती च्या हिंसाचारामुळे गर्भ पाडण्यासाठीचा अर्ज केला . जेंव्हा गर्भ पाडण्यासाठीचा अर्ज केला गेला तेंव्हा ती  महिला १७ आठवड्याची गर्भवती होती .  हा कालावधी अधिकृत गर्भ समाप्ती च्या कालावधीच्या पुढे गेला होता. महिलेने आपल्या अर्जात सांगितले की तिला होणाऱ्या मानसिक त्रासामुळे ती जन्माला येणाऱ्या बाळाचे पालनपोषण करण्यात असमर्थ ठरेल आणि तिच्या कडे कोणतेही आर्थिक सहकार्य नसल्यामुळे बाळाच्या पालनपोषणात भविष्यात अडचणी येऊ शकतील .

न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु झाल्यावर न्यायधिशानी महिलेची वैदकीय चाचणी करण्याचे आदेश दिले आणि तिच्या मानसिक स्थिती तपासण्याचे आदेश दिले . हा आदेश जुलै महिन्यात देण्यात आला त्या वेळी ती महिला २० आठवड्याची गरोदर होती. मेडिकल चाचणी मध्ये तिची मानसिक अवस्था सामान्य आहे आणि ती भविष्यात बाळाला सांभाळू शकते असा रिपोर्ट देण्यात आला त्यामुळे न्यायधिशानी प्रथमदर्शी केस रिजेक्ट केली . 

महिलेच्या वकिलाने न्यायालयासमोर महिला १० आठवड्याची गरोदर असताना पतीने महिलेला पोटात केलेली मारहाण आणि त्यामुळे झालेल्या मानसिक त्रासाचे आणि डॉक्टरनी दिलेल्या रिपोर्ट चे दाखले देत महिलेची मानसिक अवस्था गर्भ धारणा झाल्यापासूनच ठीक नसल्याचे दाखले दाखल केले आणि कोर्टात सादर केले की , जमनाला येणारे बाळ हे मानसिक द्रुष्ट्या सक्षम असू शकत नाही , त्या मध्ये काही विकलांगता येऊ शकते आणि महिलेने महिला हिंसाचार कायदा २००५ अंतर्गत घटस्पोट ची केस दाखल केली आहे . त्यामुळे आर्थिक दृष्टीने हि महिला सक्षम नाही हे कोर्टाला सादर केले . या सर्व बाबींचा विचार करता कोर्टाने  निर्णय दिला कि-

गर्भधारणा वैदकीय समाप्ती कायदा १९७१ च्या अंतर्गत -

१) जिथे जीवाला धोका आहे किंवा स्त्रीच्या मानसिक आणि शाररिक आरोग्यास धोका आहे 

२) लैगिक अपराधातून गर्भधारणा उद्भवते तेंव्हा 

३) जिथे मूल जन्माला आल्यास विकृती आणि रोगांनी ग्रस्त होण्याचा पुरेसा धोका असतो 

या सर्व परिस्थितीत गर्भधारणा कायद्याने समाप्त होऊ शकते जेंव्हा २० आठवडे पूर्ण झाले नसतील तर . त्यामुळे पुन्हा एकदा महिलेच्या या केस वर विरोधात निकाल येण्याची शक्यता होती -

२५ मार्च ,२०२१ रोजी गर्भधारणा वैदकीय समाप्ती (सुधारणा ) कायदा २०२१ संसदेत मांडण्यात आला आणि त्यामधील मुख्य तरतुदी अश्या कि-

१) अविवाहित महिला सुद्धा गर्भधारणा समाप्ती करू शकतात . 

२) २० आठवड्या चा कालावधी हा २४ आठवडे करण्यात आला आहे , जर महिला लैगिक अत्याचारामुळे किंवा गर्भाच्या मेडिकल कंडिशन मुळे गर्भपात करू इच्चीत असेल तर .

३) २४ आठवड्यनानंतर गर्भपात हा २ व्यावसायिक डॉक्टर यांच्या अनुमती ने होऊ शकतो .

४) जर गर्भवती महिला हि शाररिक आणि मानसिक त्रासाने गर्भपात करू इच्छित असेल तर योग्य पुऱ्यावाच्या आधारे कायद्याने गर्भपात करू शकते . 

गर्भधारणा वैदकीय समाप्ती (सुधारणा ) कायदा २०२१  हा दोन्ही सभागृहात मंजूर झाला नाही पण आधीच्या कायद्याच्या काही तरतुदी मध्ये बदल न झाल्यामुळे कोर्टाने सुधारणा कायदा लक्षात घेऊन माणुसकीच्या नात्याने या महिलेला गर्भधारणा समाप्तीची परवानगी दिली आणि महिलेच्या प्रकृतीचा रिपोर्ट कोर्टत पुढील तारखेला सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला . 


सूचना -  पूर्ण जजमेंट मधील महत्वाचा भाग हा भाषांतरित केला गेला आहे . भाषांतराचे हक्क मर्यादित . 

Adv.Dhanashree Dunakhe 





Sunday, 14 February 2021

“राईट टू प्रोटेस्ट कोणत्याही वेळी आणि सर्वत्र होऊ शकत नाही "; सर्वोच्च न्यायालयाने 'शाहिन बाग' च्या निर्णयाविरोधात पुनरावलोकन याचिका फेटाळली.


राईट टू प्रोटेस्ट कोणत्याही वेळी आणि सर्वत्र होऊ शकत नाही "; 
सर्वोच्च न्यायालयाने 'शाहिन बाग' च्या निर्णयाविरोधात
 पुनरावलोकन याचिका फेटाळली.
 


 
" आम्ही पूर्वीच्या न्यायालयीन निर्णयांवर विचार केला आहे 
आणि आमचे मत नोंदवले आहे की घटनात्मक योजना निषेध 
करण्याचा आणि मतभेद व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे परंतु 
काही कर्तव्यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे  . 
 
शाहीन बाग निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या आढावा 
याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने नामंजूर केले  आहे.
 असे म्हटले आहे की, असंतोष व्यक्त करणारे निदर्शने केवळ नियुक्त
 ठिकाणीच करावी लागतात. न्याय याचिका फेटाळून लावताना 
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, अनिरुद्ध बोस आणि कृष्णा मुरारी 
म्हणाले की निषेध करण्याचा अधिकार कधीही आणि कोठेही 
असू शकत नाही.

शाहीन बागच्या महिला आंदोलकांनी शाहीन बॅगच्या निर्णयाविरोधात शेती कायद्याच्या याचिकेसह दाखल केलेल्या प्रलंबित आढावा याचिकेची संयुक्त सुनावणी मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली

शेती कायद्याच्या सुनावणीला सुनावणीस आव्हान दिले. .


याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे की आढावा मधील निर्णय हामूलभूतपणे नागरिकांच्या सरकारच्या धोरणांचा निषेध 
करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे.

या मुद्दय़ावर काम करताना, पुनरावलोकनातील निर्णय घेताना या कोर्टाने निषेधाच्या हक्काच्या संदर्भात काही निरीक्षणे दिली आहेत आणि उपस्थित निवेदक / अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार केलेले निरीक्षणे मूलभूत अधिकार काढून घेतात. आमची लोकशाही ज्या पायावर उभी आहे तिच्यापैकी एक म्हणजे मतभेदाची संकल्पना निषेध आणि अस्वस्थ  करणारी आहे.

अमित सहनीच्या निकालात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, अनिरुद्ध बोस आणि कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले: अशा प्रकारे, सार्वजनिक मार्गावरील अशा प्रकारच्या व्यापाराचा प्रश्न  व्यापर करण्याच्या ठिकाणी असो की इतरत्र कोठेही निषेधासाठी स्वीकारला जाऊ नये आणि हा भाग अतिक्रमण किंवा अडथळे दूर ठेवण्यासाठी प्रशासनाने कारवाई केली पाहिजे.

याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, १७ .१२.२०२० रोजीच्या सीजेआयच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने चालू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या निषेधाच्या वेळी सार्वजनिक ठिकाणी निषेध करण्याच्या अधिकाराच्या कायदेशीरपणा आणि व्याप्ती यावर मतभेद आहेत.

येथे संपूर्ण न्याय वाचा:-

 

https://main.sci.gov.in/supremecourt/2020/24552/24552_2020_9_1003_26002_Order_09-Feb-2021.pdf




#shahinbaug

#publiclaw

#farmersbill

#farmersprotest

#supremecourt

#delhi

#publicplace

#publicway

#legalnews

#law


Thursday, 28 January 2021

क़ायदेविषयक प्रश्न -२

 


क़ायदेविषयक प्रश्न -२ 



प्र - मी २०१५ मधे नविन प्रॉपर्टी घेतली आहे आणि त्या वेळी माझे लग्न झाले नसल्या मुळे प्रॉपर्टी फ़क्त माझ्या नावे आहे. मला प्रॉपर्टी मधे माझ्या बायकोचे नाव एड करायचे आहे. रजिस्टर सेल डीड मधे नाव घालु शकतो का ? 


कोणत्याही स्थिर प्रॉपर्टी चे  रजिस्ट्रेशन हे रजिस्ट्रेशन एक्ट १९०८ च्या नियमानुसार होत  असते  प्रॉपर्टी रजिस्टर करताना अधिकृत कागदपत्रांची पूर्तता करूनच अणि योग्य ती स्टैम्प ड्यूटी भरून प्रॉपर्टी रजिस्टर केलि जाते


आपल्या केस मधे रजिस्टर प्रॉपर्टी मधे आता आपण आपल्या बायको नाव रजिस्टर करू शकत नाही तर या साठी खालील दोन पर्याय उपलब्ध आहेत। 

१) सध्याचे सेल डीड / रजिस्ट्रेशन डीड कॅन्सल करुन नवीन लोकांची नावे टाकून योग्य टी स्टाम्प ड्यूटी पुनः भरून आपण रजिस्ट्रेशन डीड करू शकत. पण ही अतिशय किचकट अणि वेळ घेणारी प्रक्रिया आहे।  


२) दूसरा अणि सोपा पर्याय म्हणजे तुमि गिफ्ट डीड आपल्या बायकोच्या नावाने बनवून त्या मधे ५० % शेयर तिच्या नावाने करू शकता आणि प्रॉपर्टी संधर्भत जे अधिकार देऊ इच्छिता त्याची नोंद करुन ते गिफ्ट डीड योग्य ती स्टाम्प ड्यूटी भरून रजिस्टर करू शकता 

गिफ्ट डीड रजिस्टर करने फार महत्वाचे आहे. 



गिफ्ट डीड बद्दल अधिक माहिती 

बक्षीसपत्र (GIFT DEED )
काही वेळा आपल्याला आपण मिळवलेल्या मालमत्तेचा हिस्सा विनामोबदला एखाद्या व्यक्तीला प्रेम आणि जिव्हाळा असतो म्हणून किंवा त्याने काही उत्कृष्ठ कार्य केले असेल तर त्याची पावती आपल्याला द्यायची असते. हे सगळं आपण बक्षीसपत्र बनवून कायद्याच्या आधाराने करू शकतो. अचल मालमत्ता ( immovable property) हि अशीच कोणाच्या नावाने बक्षीसपत्र बनवून हस्तांतर करता येत नाही. कायदा आपल्या तोंडी प्रेम आणि जिव्हाळ्याला महत्त्व देत नाही. तो म्हणतो तुमि बक्षीसपत्र बनाव आणि तुमचा प्रेम आणि जिव्हाळा दाखवा पण कायद्याच्या आधारे जेणे करून ज्याला याचा लाभ होणार, त्याला त्या पासून भविष्यात काही अडचणी नको.म्हणून बक्षीसपत्र म्हणजे काय, कसे बनवायचे ते पाहू.
मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, १८८२ च्या कलम १२२ नुसार आपण अचल मालमत्ता बक्षीसपत्रा ने हस्तांतर करू शकतो. विक्री करार(sale deed) प्रमाणेच बक्षीसपत्र मालमत्ते विषयी माहिती, ते करून देणारा आणि घेणारा यांची सविस्तर वयक्तिक माहिती भरावी लागते. विक्री करार हा कोणत्यातरी मोबदल्यात( अर्थात रोख रकमेच्या) केला जातो याउलट बक्षीसपत्र हे कोणताही मोबदला न घेता स्वतःचा मालकी हक्क हा दुसऱ्या च्या नावे केला जातो. नोंदणी कायदा १९०८ च्या कलम १७ नुसार बक्षीसपत्राची नोंद दुय्यम- निबंधकच्या कार्यालयात करणे आवश्यक आहे आणि मालमत्ता हस्तांतरण कायद्याच्या कलम १२३ नुसार जर बक्षीसपत्र नोंद केले नाही तर ते कायद्याने मान्य होत नाही.
याशिवाय, जर बक्षीसपत्र नोंदणी केली असेल तर प्राप्तकर्ता मालमत्तेचा उत्तपरिवर्तना साठी( mutation of preoperty)( म्हणजे ७/१२ उताऱ्यावर प्राप्तकर्त्याचे नाव लावणे) या साठी अर्ज करू शकतो. मालमत्तेचे उत्तपरिवर्तन करणे हे जरुरी आहे कारण, त्यानंतरच प्राप्तकर्ता खऱ्या अर्थाने मालमत्तेचा उपयोग, वापर करू शकतो आणि भविष्यात कोणालाही हस्तांतर करू शकतो.
**बक्षिसपत्र बनवताना खालील गोष्टी महत्वाच्या आहेत.
१)कोणत्याही मोबदल्याशिवाय हस्तांतरण (No consideration)
कोंणत्याही देणगीचा उद्देश असा हवा की तो प्रेम आणि आपुलकीतून किंवा अध्यात्मिक फायद्यातून बनविला आहे. बक्षिसपत्र संकल्पना ही कोणत्याही मोबदल्याच्या अपेक्षेशिवाय केलेली कृती आहे. भारतीय कराराच्या कायद्याप्रमाणेही (Indian contract Act) No consideration याचा अर्थ समान आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे नमूद केले आहे की कोणत्याही भेटवस्तूची मूलभूत गरज म्हणजे देणगीदाराने 'स्वतःच्या फायदा चा विचार न करत केलेली कृती' होय यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक मोबदल्याची अपेक्षा ठेवलेली नसावी.
२)(Donar) दाता - बक्षिसपत्र बनवून देणारी व्यक्ति कोण असावी. कायदा असं म्हणतो बक्षिसपत्र बनवून देणारा ‘दाता’ हा , मानसिकरित्या तो स्थिर असावा आणि वयाचे १८ वर्षे पूर्ण केलेला असावा. त्याने पूर्ण शुद्धित आणि कोणत्याही दबावाखाली न येता बक्षिसपत्र बनवण्यास मंजूरी दिलेली असावी.
३) घेणारा (Donee) - बक्षिसपत्र घेणारा हा बक्षिसपत्र करून देण्यार्याच्या अपेक्षेस पात्र ठरवणारा असावा. तो अस्तित्वात असावा आणि बक्षिसपत्र हे दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तिंच्या नावे ही बनवता येते. बक्षिसपत्र हे १८ वर्षाखालील मुलांच्या नावे, अपंग व्यक्ति, आईच्या गर्भातील बाळ यांच्या नावे बनविता येते. तसेच ते एखाद्या धर्मादाय संस्था, कंपनी, फर्म, शालेय इंन्स्टिट्यूट यांच्या नावेही बनवता येते.
४) प्रत्यक्षात असलेली मालमत्ता (Existing Property)- बक्षिसपत्र हे प्रत्यक्षात अस्तित्वात असलेल्या मालमत्तेबाबतच बनवता येते. मी भविष्यात एखादी मालमत्ता घेईन आणि ती बक्षिसपत्र करून हस्तांतर करेन अशा वचनाला कायद्याने मान्यता नाही. एकत्र कुटुंबातील मालमत्ता ही विभाजन करून (Partition) बक्षिसपत्राने हस्तांतर करता येते.
५) मालकी हक्काचे हस्तांतरण (transfer of ownership)- बक्षिसपत्र करून देणारी मालमत्ता ही स्वत:च्या मालकी हक्काचीच असावी. त्यावर कोणाचा अर्धा सुद्धा हक्क नसावा किंवा ती इच्छापत्राने कोणाच्या नावे आधीच हस्तांतर झालेली नसावी.
६) स्वीकृती (Acceptance)- बक्षिसपत्राद्वारे दिली जाणारी मालमत्ता ही घेणारा (Donee) याला मान्य असावी. बक्षिसपत्रामध्ये असे लिहले की मालमत्ता ही अमूक वर्षीच हस्तांतर होईल आणि त्याआधीच घेणारा याचा मृत्यू झाला तर ते बक्षिसपत्र रद्द होते. बक्षिसपत्र घेणार्याच्या (donee) उपयोगी येणार नसेल तर तो ती मालमत्ता स्वीकृत (accept) करू शकत नाही तसे त्याच्यावर कायद्याने बंधन नाही.
७) मालमत्ता ताब्यात घेणे (Possession of property)- कायद्यामध्ये असे काही बंधनकारक नाही की बक्षिसपत्र बनवल्यावर ही मालमत्ता लगेचच ‘घेणार्याच्या’ ताब्यात गेली पाहिजे. तो ती केव्हाही ताब्यात घेऊ शकतो किंवा जर बक्षिसपत्रात त्याच्या विशिष्ट वयाचा उल्लेख असेल तर त्याच वर्षी ताब्यात घेऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकाल पत्रात म्हटले आहे की, एका आईने तिच्या नावाची मालमत्ता बक्षिसपत्राद्वारे तिच्या मुलीच्या नावे केली पण ती त्या मालमत्तेचे येणारे भाडे स्वत:कडे ठेवत होती. म्हणून ते बक्षिसपत्र अपात्र होत नाही. बक्षिसपत्राची नोंदणी - चल मालमत्तेची (movable property) नोंदणी करणे कायद्याने बंधनकारक नाही. पण अचल मालमत्तेचे बक्षिसपत्रद्वारे हस्तांतरण करताना दुय्यम निबंधकाच्या कार्यालयात नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अचल मालमत्तेच्या बक्षिसपत्रावर देणार्याची सही आणि दोन साक्षिदारांची सही आवश्यक आहे.
८)नोंदणी शुल्क - बक्षिसपत्राचया नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क (stamp duty) आणि नोंदणी शुल्क (Registration Fee) ही त्या त्या राज्यानुसार आणि परिशिष्ठानुसार ठरलेली असते.
बक्षिसपत्र बनवताना अतिशय महत्वाची गोष्ट म्हणजे एकदा अचल मालमत्तेचे बक्षिसपत्र बनवले की मालमत्तेवरील सर्व अधिकार हे हस्तांतर होतात. बक्षिसपत्र करून देणारा भविष्यात ते रद्द किंवा परत मागू शकत नाही. मालमत्ता हस्तांतरण कायद्याच्या कलम १२६ नुसार हे रद्द किंवा परत मागता येतात पण तसा आधीच उल्लेख हा बक्षिसपत्रात करणे आवश्यक आहे.
बक्षिसपत्राद्वारे काही सामान्य समस्या उद्‌भवतात. किंवा काही कायदेविषयक अडचणी तयार होतात जसे की, मालमत्ता उत्तरजीवी हक्काच्या (surviover ship rights) बरोबरीने एकत्रित भाडेपट्टी म्हणून मालकीची असेल, तर मालमत्तेच्या एका मालकाने भेटवस्तू म्हणून मालमत्ता दिली जाऊ शकते आणि नंतर संपत्तीमधील उत्तरदायित्वाच्या अधिकाराचा त्याग केला जाऊ शकतो. हे उत्तरजीवता प्रकरणाशी संबंधित कायदेशीर समस्या उद्‌भवू शकतात. आणि गिफ्ट डीड कर समस्या ही काही असू शकतात.
म्हणून मालमत्ता हस्तांतरणाचा हा सहज सोपा मार्ग असला तरी तो त्याच्या तज्ञ व्यक्ती कडून किंवा वकिलांकडून रितसर समजून घेऊन करावा म्हणजे भविष्यात काही समस्यांना सामोरे जावे लागणार नाही.
Write on for more question to:
expertlegalforum@gmail.com




Wednesday, 27 January 2021

डॉकटर श्याम प्रसाद मुखर्जी यांच्या मृत्यूचे सत्य माननीय तथागता रॉय यांच्या शब्दात….

 



डॉक्टर मुखर्जीना ८ मे १९५३ रोजी सकाळी ८. ३० वाजताच्या रेल्वे ने दिल्ली हुन काश्मीर कडे त्यांच्या इतर पंजाबी साथीदारांसोबत पॅसेंजर रेल्वेने घेऊन चाललेले , डॉक्टर मुखर्जीने आपण कश्यासाठी चाललोय या कोणत्याच गोष्टीचे भान नव्हते पूर्ण अज्ञानी मनाने ते काश्मीर कडे कूच करत होते. ते ज्या रेल्वे च्या डब्या मध्ये बसले होते, त्यांच्या सीट पूर्ण फुलांच्या गुच्छांनी आणि जन संघ च्या झेंड्यानी सुशोबित केले होते. गुरु दत्त वैद्य , अटल बिहारी वाजपेयी, टेक चांद, बलराज मधोक आणि इतर असे त्याचे भक्तगण त्यांच्या साथीला होते. गाडी स्टेशन मधून निघण्याच्या आधी त्यांनी एक वक्त्यव्य केले कि त्यांचा जम्मू ला जाण्याचा उद्देश हा शेख अब्दुल्ला ने काश्मीर च्या नागरिकांना केलेल्या दडपशाहीच्या विरोधात सुरु केलेल्या प्रजा परिषदेचे कार्य आणि त्याच्या मर्यादा याचा आढावा घेणे या अति महत्वाच्या काम साठी ते निघाले आहेत असा होता.

डॉक्टरांना जम्मू मध्ये प्रवेश नाकारला आणि त्याचे कारण सांगताना डॉक्टर म्हणाले कि” पं नेहरू हे सातत्याने जाहीर करत आहेत कि जम्मू काश्मीर मधील विनापरवाना प्रवेशाचे काम १०० % पूर्णत्वास आले आहे . तरीही हे समजून घेणे अवघड आहे कि कोणाही व्यक्तीला भारत सरकारच्या पूर्व परवानगीशिवाय जम्मू मध्ये प्रवेश का दिला जात नाहीये ? हे परमिट तिथल्या कम्युनिस्ट लोकांसाठीही लागू आहे ज्यांचे नेहमीच व्यवसाय किंवा काही काम निम्मिताने जम्मू आणि काश्मीर मध्ये येणे जाणे होते. परंतु भारतीय एकता आणि राष्ट्रवादाच्या दृष्टीने विचार किंवा कार्य करणार्यांना ही प्रवेशिका बंद आहे.

डॉक्टर मुखर्जी नी त्याच्या शब्दात त्यांचा जम्मू ला जाण्याचा मूळ उद्देश सांगितलं की , ” माझा जम्मू ला जाण्याचा शुद्ध हेतू हा होता कि मी स्वतः हे जाणून घेऊ शकतो कि जम्मू ची सध्या परिस्थिती काय आहे आणि तिथे कश्या पद्धतीने राजकीय घडामोडी चालू आहेत. मी प्रजा प्ररिषदेच्या बाहेर तिथल्या स्थानिक नेते लोकांना भेटू शकतो, जे ववेगवेगळ्या राजकीय उद्धेशासाठी काम करत आहेत. जम्मु लोकांचा हेतू काय आहे हे जाणून घेण्याचा माझा प्रयत्न असेल, आणि हे सर्व जाणून घेण्याचा माझा शेवटचा प्रयत्न असेल ज्याचा फायदा फक्त जम्मू लोकांनाच नाही तर संपूर्ण भारतालाही होईल.

डॉक्टर मुखर्जीना ज्या जागी बंधिस्त म्हणून ठेवण्यात आले होते ती जागा एका छोट्या झोपडी सारखी होती जी एका जेल मध्ये बदलण्यात अली होती. हि जागा श्रीनगर पासून काही किलोमीटर वर निशात बाग म्हणून ओळखण्यात येते. हा प्रदेश डाल लेक आणि हिमालय पर्वताच्या सखोल उतारावर वसलेला आहे. या प्रदेशा पर्यंत नुसते पायानी चढून जाणे शक्य नाही, आणि डॉक्टर मुखर्जीना नक्कीच त्यांच्या गुडघ्याच्या असह्य वेदना सहन करत तो उभा पर्वत चालून जावे लागले असणार. डॉक्टर मुखर्जीने बंदिस्त केलेली जागा १० बाय ११ ची छोटी रूम होती, आणि त्यांच्याच बाजूला सारख्या आकाराच्या रूम मध्ये त्यांचे सहकारी गुरु दत्त वैद्य आणि टेक चांद यांना बंदिस्थ करण्यात आले होते. त्या रूम इतक्या लहान होत्या कि त्यात चोथ्या माणसाला जागा होणे अशक्य होते

ज्या वेळी १९ जुन ला पंडित प्रेमनाथ डोग्रा यांना या जेल मध्ये बंदिस्थ करण्यासाठी आणण्यात आले त्या वेळी या झोपडीला थोडे पुढे कंपाऊंड मध्ये पत्रे ठोकावे लागले. बाकी पूर्ण कंपाऊंड हे फळ आणि फुल झाडे यांनी भरलेले होते फक्त एक टेनिस कोर्ट एवढा भाग मोकळा ठेवण्यात आला होता, जेणेकरून हे बंदिस्त थोडा वेळ तिथे मोकळे फिरू शकतील. शहरापासून हे ठिकाण साधारण ८ मैल वर होते आणि तिथे व्यवस्तिथ अशी कोणतीही वैदकीय सेवा पुरवण्यात आली नव्हती. अत्यंत गरजेच्या वेळी जेंव्हा ड्युटी वर असेल पोलीस डॉक्टरांना कळवतील त्याच वेळी ते तिथे येत असत. साधारण १०० यार्ड वर एक कॅनल होते आणि वॉटर सब सेक्शन होते जिथून फोन करण्याची सोय होती. या जंगलात पण तो फोन एक आशेचा किरण होता फक्त त्यांचा उपयोग ऑफिस अवर्स मध्ये होत होता. फक्त एकाच वर्तमानपत्र हिंदुस्थान टाइम्स हा देण्यात येत होता कालांतराने हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ कलकत्ता हि देण्यात यायला लागला . वर्तनपत्र पोहोचवणारा कधी वेळेत किंवा २-३ दिवस उशिरा असा त्याच्या मर्जीने येत होता. कोणासाठी आलेले पत्रं हे ऑफिस सुप्रीटेंडेंट स्वतः घेऊन यायचा आणि तो आलेल्या पत्रांबाबतीत नेहमी साशंक आणि कठोर असायचा.


साधारणतः कोणतेही पत्र श्रीनगर ला पोचायला एक आठवडा लागायचा आणि जर ते बंगाली मध्ये लिहिलेले असेल तर सुप्रीटेंडेंट अधिकच साशंक होत होता. अशी काही पत्र आहेत जी कलकत्ता मधून १० जुन ला पोस्ट झाली आणि १२ किंवा १३ जून ला श्रीनगर ला पोचली पण, ” पोचली नाहीत (undelivered)” असा शेरा मारून डॉक्टरांच्या मृत्यू नंतर परत पाठवण्यात आली. या संदर्भात ऑफिसर ने स्पष्टीकरण दिले कि जी पत्र डॉक्टरांसाठी बंगाली मध्ये येतात ती तपासणार माणूस नेहमी उपलब्ध नसतो म्हणून ती पोचायला वेळ लागतो, त्या ऐवजी त्यांनी पत्र हि फक्त इंग्लिश मध्ये लिहलेली असावीत आणि फक्त त्यांच्या कुटुंबियांकडून आलेली असावीत आणि त्यात कोणताही राजकीय संदर्भ नसावा जेणेकरून ती तपासण्याची गरज पडू नये असा आदेश दिला. पण त्याच्या ह्या आदेशाचा काहीच उपयोग झाला नाही उलट त्याला हि त्याची सर्व वयक्तिक पत्रे शेख अब्दुल्लाच्या तपासणीदाराकडून तपासून घ्यावी लागली.

कितीही भयानक प्रकारची वागणूक भारतीय लोकसभेत विरोधी नेत्याची भूमिका बजावणाऱ्या एका प्रतिष्ठित व्यक्तीला देण्यात होत होती.

मधोक सांगतात कि अशी कितीतरी पत्र आहेत जी डॉक्टरांनी लिहिलेली किंवा त्यांना आलेली दडपली गेली आहेत , आणि त्या नंतर शेख अब्दुल ने असा हुकूम काढला कि त्यांच्या आदेशा शिवाय कोणतीही अतिरिक्त सेवा किंवा मदत हि डॉक्टर मुखर्जीना देण्यात येणार नाही. त्यांच्या कोणत्याही नातेवाईकांना किंवा मित्रांना त्यांना भेटता येणार नाहीत जो पर्यंत ते जेल मध्ये आहेत. डॉक्टरांचा मोठा मुलगा अशुतोष याने भारत सरकार कडे जम्मू ला जाऊन डॉक्टरांना भेटण्यासाठीचा अर्ज दाखल केला होता पण तो पर्यंत नियमात बदल होऊन असे अर्ज जम्मू आणि 


काश्मीर सरकार कडे करावे लागत असे आणि तेच त्यांना मान्यता देत असत. आणि साहजिकच अशुतोष चा अर्ज फेटाळला गेला , डॉक्टरनाचे काही नातेवाईक त्या वेळी जम्मू मध्ये होते त्यांनीही त्यांचा भेटण्याचा अर्ज केला पण तो हि नाकारला गेला . अश्या परिस्थितीत फक्त एक व्यक्ती त्यांना भेटू शकली ती म्हणजे सरदार हुकूमत सिंग ज्यांचा त्यांना भेटण्याचा उद्देश हा पूर्ण राजकीय होता आणि दुसरे म्हणजे बॅरिस्टर उ.म. त्रिवेदी ज्यांनी त्यांचे वकील म्हणून काम पहिले. मधोक ने पुढे असे सांगितले कि. एका अर्धवट ज्ञानी असलेल्या साधू ला त्यांना भेटण्याची संधी दिले ज्याने त्यांना मारहाण केली आणि डॉक्टरांच्या मृत्यू नंतर असे दाखवण्यात आले होते कि जम्मू सरकार डॉक्टरनं भेटण्याची परवानगी सगळ्यांना देत होते.

२४ मे रोजी पं नेहरू आणि डॉकटर काटजू यांनी विश्रांती साठी जम्मू ला भेट दिले होती पण नेहरू त्यानं कधीही भेटले नाहीत आणि त्यांनी आपले बंधिस्त लोक कसे आहेत कश्या अवस्थेत , आहेत याची विचारपूस सुद्धा केली नाही. नंतर डॉक्टरांच्या मृत्यू नंतर पंडितजींनी समर्थन केली कि , “त्यांनी त्यांची चौकशी केली आणि त्यांना सांगण्यात आले कि डेल लेक मध्ये ते सर्व चित्रात असणाऱ्या व्हीला मध्ये अतिशय आरामदायी जीवन जगात आहेत. ” फक्त असा नेहरूंना निरोप मिळणे हे नेहरूंसाठी काफी होते आणि त्यांनी त्या वर विश्वास ठेवला होता.

कायदेविषयक प्रश्न - ३ घरघुती हिंसाचारामुळे गर्भधारणा संपुष्टात किंवा गर्भ वैद्यकीय मदतीने पाडता येतो का ?

कायदेविषयक प्रश्न - ३  घरघुती हिंसाचारामुळे गर्भधारणा संपुष्टात किंवा गर्भ वैद्यकीय मदतीने पाडता येतो  का ? सिद्रा मेहबूब विरुद्ध महाराष्ट्र...